कॉरपोरेट टैक्सपेयर का पक्ष लेते हुए जनता पर टैक्स बढ़ा रही है BJP सरकार! फैक्ट चेक

भाजपा पर अक्सर विपक्ष द्वारा कम कॉर्पोरेट टैक्स वसूलने का आरोप लगाया जाता है। समय-समय पर विपक्ष अपने कॉर्पोरेट मित्रों पर तथाकथित एहसान करने के लिए भाजपा की आलोचना करता रहता है। इसी क्रम में 21 अगस्त, 2022 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक चार्ट साझा किया और अपने ट्वीट में दावा किया कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट मित्रों के लिए कर कम करने के लिए आम जनता से अधिक कर एकत्र कर रही है।

Fact Check

हमारे शोध में हमने स्थापित किया कि आरबीआई के अध्ययन अनुसार जीएसटी के तहत भारित औसत कर दर लॉन्च के समय 14.4% से गिरकर अब 11.6% हो गई है।

द वीक की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुब्रमण्यम कमेटी के अध्ययन, जो जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले प्रस्तुत की गई थी, का अनुमान है कि जीएसटी की गैर-राजस्व कर दर लगभग 15.5% है।

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वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा घोषित 2014 के बजट में 60 वर्ष से कम आयु के सभी करदाताओं के लिए आयकर छूट सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था। उन्होंने धारा 80सी के सामानों में निवेश के लिए आयकर कटौती की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी थी।

2017-18 के बजट में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच के व्यक्तियों के लिए, कर की दर 10% से घटाकर 5% कर दी गई थी।  इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के बजट में घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्ति को कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। 

हालाँकि, यदि व्यक्ति की आय रुपये की मूल छूट सीमा 2.5 लाख से अधिक है तो उसे एक आईटीआर जमा करना होगा (यदि आयु 60 से कम है)।

आयकर विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 10 लाख रुपये की शुद्ध कर योग्य आय वाला एक आयकरदाता 2013-14 में 1,33,900 रुपये का था, जबकि 2022-23 में यह सिर्फ 78,000 रुपये था।

जहां मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत कर की दरें कम की गई हैं, वहीं अमीरों के लिए कर की दरों में वृद्धि हुई है। भारत सरकार के आयकर विभाग ने 12 अगस्त, 2022 को साझा किए गए एक ट्वीट में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कारपोरेट कर राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष (2021–22) की तुलना में 34% की वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष 2021-22 में वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 58% अधिक कॉर्पोरेट कर एकत्र किए गए, जो कुल 7.23 लाख करोड़ रुपये थे। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व वित्त वर्ष 2018-19 (कोरोना काल से पहले) की तुलना में 9% से ज्यादा अधिक है।

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राहुल गांधी के इस दावे को धता बताते हुए कि भाजपा सरकार कारपोरेट का पक्ष लेती है, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष आय वर्ग पर 15% व्यक्तिगत कर अधिभार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच आय के लिए 25% और 5 से अधिक करोड़ रुपये आय के लिए 37% कर दिया गया।

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इसलिए राहुल गांधी का यह दावा सही नहीं है कि भाजपा सरकार आम जनता पर टैक्स बढ़ाकर कॉरपोरेट टैक्सपेयर का पक्ष ले रही है। हमारे अध्ययन के अनुसार, भाजपा सरकार ने हमेशा करदाताओं को राहत दी है, चाहे वह जीएसटी को 14.4% से घटाकर वर्तमान में 11.6% कर दिया गया हो या 2017-18 के बजट में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच के व्यक्तियों के लिए, कर की दर 10% से घटाकर 5% कर दिया गया हो।

Claim	भाजपा सरकार आम जनता से अधिक टैक्स वसूल कर कॉरपोरेट्स का पक्ष ले रही है
Claimed by	राहुल गांधी
Fact Check	गलत

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