कल 19 जुलाई, 2022 को, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने अग्निवीर भर्ती के दौरान जाति और धर्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता के बारे में एक ट्वीट किया और यह बताने का प्रयास किया कि इस कदम के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। पार्टी ने ट्वीट में कहा कि भाजपा ने निकृष्टता की हर सीमा लांघ दी है।
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने एक ट्वीट में दावा किया कि पहली बार जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है कि दलित, पिछड़े समाज से आने वाले लोग और आदिवासी समाज के लोग सेना में भर्ती होने के योग्य हैं या नहीं। उन्होंने पीएम मोदी पर अग्निवीर को जातिवीर बनाने का भी आरोप लगाया।
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इस मामले की छानबीन करने के बाद हमें कई समाचार लेख और रक्षा मंत्री द्वारा कथित दावे का खंडन करने वाला बयान मिला।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कथित तौर पर आरोपों को अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। आजादी के पहले से चली आ रही पुरानी व्यवस्था आज भी कायम है। अग्निपथ योजना की भर्ती प्रक्रिया प्रोटोकॉल का पालन करती है।
मंगलवार को टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सेना ने विपक्ष के दावों का खंडन किया कि सैन्य भर्ती कार्यक्रम “अग्निपथ” के लिए अब जाति और धर्म प्रमाण पत्र की माँग हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता है और यदि आवश्यक हो तो धर्म प्रमाण पत्र, हमेशा से रहा है।
हमनें भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट से पुरानी कुछ रैली भर्तियों के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं देखी तो पता चला कि भर्तियों में हमेशा से तहसीलदार या एसडीएम द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र, आवश्यक हुआ तो धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता रहा है।
इसलिए, विपक्षी दलों का दावा है कि रक्षा भर्ती में जाति और धर्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता एक नया कदम है, पूरी तरह से असत्य है। विपक्ष केवल भारतीय सेना और सत्तारूढ़ दल की छवि खराब करने का प्रयास कर रहा था।
दावा : सेना में जाति और धर्म प्रमाण पत्र माँगना एक नया कदम है।
फैक्ट चेक : दावा फर्जी है।
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Jai Hind!
